MUDA Case: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ “ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ” ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ”। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਟੀਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ MUDA ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 14 ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ “ਵਿਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਥਿਤ MUDA ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
