Kolkata News: ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ?
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਕੋ-ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਸਵਰੂਪ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਨਏਬੀਐਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
