New Delhi: ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬੁਨਿਆਦ ਦਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
