Kolkata News: ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਦਰਾ ਮੁਖਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਸਵਰੂਪ ਨਿਗਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਦੂਤ ਭਦ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
