Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
