Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
