Chandigarh News: ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Live-in couples entitled to protection even if one of them is already married: Punjab and Haryana High Court
Read full story: https://t.co/yYDNLcNRv1 pic.twitter.com/eoAKkM6DS9
— Bar and Bench (@barandbench) September 10, 2024
ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
