Chandigarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਲਤਾੜ ਲਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
