Chandigarh News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਪਾਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 46.81 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ (600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ (7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਲੈਕਟਰ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ (2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ (150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ (100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ (100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ (1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਅਸਲਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 40.15 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 46.81 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ 8400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ 18235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁਦ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ;ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
