New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
