Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ENA) ਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਈਐਨਏ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ/ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਰ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਓਟੀਐਸ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 164 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
