Kolkata News: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “43 साल पहले इसी दिन 1981 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन’ के लिए एक समिति बनाई थी… मैं नागरिक समाजों से लेकर छात्रों तक सभी… pic.twitter.com/GKGoZ4tfPY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2024
ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 192 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ 2024 ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
- ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
- ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ-ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
