New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ 94 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
