New Delhi: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 6 ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੇਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
• ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
• ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ – ਚੇਅਰਮੈਨ
ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਬੀ.ਐਸ.ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)
