New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ‘ਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
