Himachal News: ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20% ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 86,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ 3.5% ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤੋ-ਸ਼ੋਖਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2026-27 ਤੱਕ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ GSDP ਦੇ 45% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 35% ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਧੀਨ 1500 ਰੁਪਏ, ਲਾਡਲਾ ਭਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ₹ 6,000 ਤੋਂ ₹ 10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬੇਹਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਹੀ ਰੈਵੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਅਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫ੍ਰੀਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀਾੰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੇਵੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ’ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
