Opinion: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸਾਰੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ! ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਰੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਤਿਰੂਚੇਂਥੁਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨੇਦਿਆਵੱਲੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 369 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੀਡਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 250 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੂਚੇਂਦੁਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2024 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 1600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ 622 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯਥਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ (ਮਦੀਨਾ) ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 630 ਈ: ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬੀਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 11000 ਅਤੇ 1200 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧ ਲੜੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ; 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 18 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬਣਿਆਂ ਵਕਫ਼ ਦੀਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੇਖੋ; ਉਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ, ਰੇਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮੀ ਬੇਨ ਭੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਮਸੀ ਭਾਈ ਭੀਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਇੱਕ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਹ ਕੀ? ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਕਬਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨੋਟਿਫਾੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਗਾਹ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਸਥਾਨ ਦਵਾਰਕਾ ਸਮੇਤ ਜਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 345 ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਠ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਠ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੱਠ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਸ ਅਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਠ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਠ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਨ ਨਾਖੁਸ਼
ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬੋਰਡ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਪਾਨੀਆ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 170 ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 253 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 1771 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਇੰਦੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਲਕਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਪਾਨੀਆ ਦੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ 50 ਵਿੱਘੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1930 ਵਿਚ ਹੋਲਕਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਨਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਖਤੌਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਰਾਜ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1968 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਰਤਨ ਬਾਈ ਮਸਜਿਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸਿੱਖ ਮੰਦਰ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਠਲਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਿਸਰਾ ਸਥਿਤ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਅਖੌਤੀ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਜਿੰਦਲ ਸਾਅ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਦਰਜ਼।’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਸਲੇਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ’ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ‘ਸਲੇਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਹਮੀਦੀਆ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਤਕਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਕੀਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸਨਵਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਮਯੰਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ

(ਲੇਖਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।)

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ