Kolkata News: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਬਾਬੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
