Lucknow News: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66E ਅਤੇ 66F ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਭੱਦਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟਵੀਟਸ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
