New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਬਲਕਿ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
