ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ 8 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 36 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਸਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।

CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 3.15 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਤ 11:45 ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ. ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੈਮਾ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ