Assam News: ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੁਰੀਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ: ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਮਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
