Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਾਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੂਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਹਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (Bhabha Atomic Research Centre-BARC) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।
ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 684 ਪੀਪੀਬੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਟਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
