Bharat Bandh, Punjab: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (SC-ST) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ । ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਾਲੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲਗਭਗ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NACDAOR ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
