Bharat Band: ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਨ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ SC ਅਤੇ ST ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 100% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼, ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ?
UPSC ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਟਰਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 13 ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੀ ਅਸਾਮੀ OBC ਲਈ, ਹਰ 7ਵੀਂ ਪੋਸਟ SC ਲਈ, ਹਰ 10ਵੀਂ ਪੋਸਟ EWS ਲਈ, ਹਰ 14ਵੀਂ ਪੋਸਟ ST ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
