Kolkata News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ “ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
