ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰ
Opinion: ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਭੂਗੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। 87.09 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਨੰਤਨਾਗ-ਰਾਜੋਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਮਰ ਦੀ ਹਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 29.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 24.26 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ 22.30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਕ-ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ।
2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 66.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 23.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 22.9 ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ, ਭਾਜਪਾ 2024 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਜੰਨਤ-ਏ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 46 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 47 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਡੋਗਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 30 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।)
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
