Bhopal News: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ:
(1) ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(2) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 28 (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਜੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
(3) ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
