Kolkata, West Bengal: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਆਮਟਾ ‘ਚ ਅਨੀਸ ਖਾਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਲਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਮੋਘਨ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਦਰਅਸਲ, 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਕੁਰਾ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
