New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
