Uttarakhand News: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 416 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਰੱਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਤਰਾਵਾਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਾਮੂਮ ਕਾਸਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 416 ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ‘ਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਦਰੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ?

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਜ ਦੇਵਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਦਰੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਛੂਵਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਦਰੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ