New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਅਰੇਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ