Waqf Board: ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ। ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਬਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1995 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1995 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1954 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1995 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1954 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੁੱਲ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 30 ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
