Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਅਲਗਰਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 2018 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਬ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

24 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਮੰਦਰ ਤੱਟਾਂ ’ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ “ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ” ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਏ), ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜ ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ