Delhi Coaching Centre Flooding Incident: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ‘ਚ ਕਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਟੰਬ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਅਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 105, 106(1), 115(2), 3(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
