Kanwar Yatra Name Plate Dispute: ਕਾੰਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾੰਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾੰਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾੰਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾੰਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾੰਵੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਹਲਵਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾੰਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾੰਵੜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
