New Delhi: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 26 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਬੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਨਧੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ 123 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਧੋਪੁਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 267 ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 117 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 123 ਫੀਸਦੀ, 110 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪਾਕੁੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਾਰਾਨਗਰ ਇਲਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਪਦ ‘ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲਦਾ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਗੋਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਅਰਰੀਆ, ਕਟਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NRC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
