Bihar Anti-paper leak law : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ-2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
