Farmer Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
