Union Budget 2024-25: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ 1 ਘੰਟਾ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 10 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਜਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ2.10 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ EPFO ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ : ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਟ, ਚਮੜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15%। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਸਿਗਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪੀਵੀਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਦਦ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 57.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਿਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ: ਸੂਰਿਆਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ: ਬਜਟ ‘ਚ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਵਰਣਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
