Union Budget 2024: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ (Union Budget 2024) ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲਾਭ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਮੋਹੰਕਾ, ਫਾਊਂਡਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੈਕਸਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ
ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
