New Delhi: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵੀਵੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 113 ਆਲ-ਮੌਸਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 136 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ-ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
