New Delhi: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੁਲਿਸ’, ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’, ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ -“ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ