New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ LG ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ LG ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਕੋਲ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-
42A- ਐਕਟ ਅਧੀਨ ‘ਪੁਲਿਸ’, ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’, ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
42B- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
