New Delhi News: 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਦੋਂ 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ।
On June 25, 1975, the then PM Indira Gandhi, in a brazen display of a dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing the Emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced.
The… pic.twitter.com/9sEfPGjG2S
— Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ’ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਮਰ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
12 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
