Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
