Delhi Excise policy case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ” ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
