18th Parliament Session 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 12.10 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 01 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.), ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ