Lok Morcha Punjab’s Call to Oppose New Laws: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ (ਸੋਧੇ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹਨ।ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਡਟਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
