New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੇ ਰਹੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਈਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ- ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਜ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
